जिल्हा प्रतिनिधी नांदेड/अशोक वाघमारे
नांदेड – जिल्ह्यातील 93 महसूल मंडळामध्ये खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानला सामोरे जावे लागले. यातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी कृषी विभाग व जिल्हा प्रशासनातर्फे शेतकऱ्यांच्या हक्काचा अग्रीम पीक विमा यांच्या पर्यंत पोहोचवावा यासाठी आग्रही भूमिका घेतली गेली आहे.
सुरुवातीला पिक विमा कंपनी यावर घेतलेले अक्षर जिल्हा प्रशासनाच्या समाधानकारक उत्तरामुळे मागे घेतले गेले असून जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आता 311 कोटी रुपयांचा अग्रीम पीक विमा मंजूर झाल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले आहे नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा कोटी 311 कोटी रुपयांची अग्रीम रक्कम मंजूर झाली आहे जिल्हाधिकारी यांनी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाईल असं सांगितले. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन पिकासाठी सर्व 93 महसूल मंडळामध्ये हंगामातील प्रतेकूल परिस्थिती मेड सीजन मंजूर करण्यात आली यावर्षी खरीप हंगामामध्ये माहे जुलै मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आणि त्यानंतर माहे ऑगस्ट मध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसामध्ये खंड पडला होता यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकात आर्थिक घट झाल्याने मोहवा मोहिजा यांना मोठा धक्का नैतिकता पालन समितीत निलंबनाचा प्रस्ताव मंजूर लोकसभा सदस्यत्व जाणार परिणामी सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 25% अग्रीम नुकसान भरपाई म्हणून 311 कोटी रुपये मंजूर झाला आहे नुकसान भरपाई मंजूर झाल्याने दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड देखील झाली आहे नांदेड जिल्ह्यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी मार्फत उपलब्ध करून दिली आहे जिल्ह्यातील पिक विमा धारक शेतकऱ्यांना 25% अग्रीम नुकसान भरपाई मिळाली यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी 28 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना लागू केली होती विमा कंपनीने यावर जिल्हास्तरीय समितीकडे अक्षप नोंदविले आहे. नोंदवलेल्या अक्षय पावर जिल्हास्तरीय सुनावणी घेण्यात आली होती कृषी विभागाने आक्षेपाचे योग्य खंडन केले त्याबरोबर जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत जिल्हास्तरीय समिती आणि लोकप्रतिनिधी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला यामुळे विमा कंपनीने सोयाबीन पिकासाठी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील सर्व महसूल मंडळांना अधिसूचना लागू करण्याचे मान्य केले.