बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के मंजूर झाले. ते महाराष्ट्रात का होत नाही – अशोक चव्हाणांचा सरकारला सल्ला
मुंबई – बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षण मर्यादा वाढवण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के करण्याबाबतचे विधेयक काल मंजूर केले.
बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 60 वरून 75 टक्के वाढवण्यात आली आहे. बिहारमध्ये आरक्षणाचा विस्तार याकडे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा मास्टरस्ट्रोक म्हणून पाहिलं जात आहे. गुरूवारी बिहार विधानसभेत आरक्षण संशोधन विधेयक मंजूर झालं. ध्वनिमताने सर्वसहमतीने हे विधेयक मंजूर झालं. बिहारमध्ये याआधी आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्के होती. आता त्यात 15 टक्के वाढ करून 75 टक्के करण्यात आली आहे. यावरून आता महाराष्ट्रातही मागणी केली जात आहे.
बिहारच्या विधेयकाला भाजपचाही पाठिंबा
बिहार विधानसभेने आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के करण्याबाबतचे विधेयक मंजूर केले आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनीही पाठिंबा दिला. जे बिहारमध्ये शक्य आहे ते महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी विचारला आहे. राज्य विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात महायुती सरकारने महाराष्ट्रातही आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याबाबत पावले उचलावीत, जेणेकरून मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होऊ शकेल, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
देशात जातीय जनगणना करावी आणि आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने अगोदरच घेतली असून हैदराबाद न नवी दिल्ली येथे झालेल्या काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत तसे ठरावही मंजूर करण्यात आले आहेत, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.