अपंगांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्याची मागणी
नांदेड प्रतिनिधी/
नांदेड –महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यांना अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटनेचे संस्थापक सचिव श्रीकृष्ण देशभ्रतार व अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव भांबोरे यांनी अपंगाच्या विविध समस्या विषयी ईमेल द्वारे मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले .देण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये भारतीय जनगणनेच्या कायद्यानुसार अपंगाची जनगणना करून निवडणुकीत १०/ टक्के प्रतिनिधित्व देण्यात येण्यात यावे त्याचप्रमाणे शासनाच्या विविध महामंडळावर प्रतिनिधित्व अधीस्वीकृती देण्यात यावी, दिव्यांगाचे मनोबल वाढवून व त्यांचे स्वामित्व घडवून त्यांच्याकरता विविध योजना राबविण्यात यावेत, दिव्यांगाची ग्राम स्तरापासून जिल्हा स्तरापर्यंत नोंदणी करून स्वयंरोजगाराची व नोकरीची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी , दिव्यांगासाठी शहरी स्तरावर शासकीय योजनेद्वारे ऋणानुबंध या योजनेची जातीय ,धर्म, पंथ यांचा सलोखा ठेवून विवाह मेळावे आयोजित करून पुरस्कृत करण्यात यावेत , दिव्यांगाना उदरनिर्वाह भत्ता म्हणून दहा हजार रुपयाची मासिक तरतूद करण्यात यावी, दिव्यांगाना मोफत घर बांधून देऊन तीन एकर ओलिताखालील जमीन देण्यात यावी, दिव्यांगांची शासकीय कार्यालयात कोणत्याही प्रकारची हेडसांड होऊ नये म्हणून कार्यालयासमोर सेवा पुरवण्याची तरतूद करण्यात यावी, दिव्यांगाना प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, दिव्यांगाना स्पर्धात्मक परीक्षेची तरतूद करून पुरस्कृत करण्यात यावे, दिव्यांगाना भविष्य निर्वाह निधी शासनाकडून तरतूद करण्यात यावी, दिव्यांगाना त्यांच्या पात्रेतेनुसार गाळे उपलब्ध करून स्वयंरोजगाराकरता करिता दोन लाखाची तरतूद करण्यात यावी, दिव्यांग ना उच्चत्तरीय वैद्यकीय सेवा खाजगी रुग्णालयात उपलब्ध करून देण्यात यावी, दिव्यांग कंत्राटी तज्ञ समिती दिव्यांगाचे प्रतिनिधी म्हणून अखिल भारतीय ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव मुरारी भांबोरे यांची नियुक्ती करण्यात यावी पोलिओग्रस्त ,अंधत्व फेरीबॅरल ,मतिमंदत्व व इतर सर्व अपंगत्वास त्यांच्या सहकार्यास बस भाड्यात, रेल्वे , हवाई जहाज यात मोफत सेवा देण्यात यावी ,दिव्यांग व्यक्तीवर अन्याय केल्यास त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा इत्यादी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.