उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने हप्ते मिळवून द्यावेत! लाभार्थ्यांची मागणी
माहूर तालुका प्रतिनिधी विजयसिंह हजारी
माहूर –पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व कुटुंबांना हक्काचे सिमेंट काँक्रीटचे पक्के घर मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान घरकुल योजना ग्रामिण व शहरी सुरू केली.त्यानुसार नगरपंचायत च्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) माहूर शहरातही राबविण्यात येत आहे.परंतु,चार डीपीआर मधील एकूण 1 हजार 337 घरकुल लाभार्थ्यांना योजनेच्या 2 लाख 50 हजार रुपये या मुळ रकमेपैकी केवळ 1 लाख 40 हजार रुपयांचे तीनच हप्ते मिळाले असून,तब्बल सव्वा चार वर्षांपासून 1 लाख 10 हजार रुपयांचा उर्वरित हप्ता मिळालेला नाही.परिणामी अर्धवट बांधकाम झालेल्या लाभार्थ्यांची “एक बंगला बने न्यारा” च्या नादात “ना घर के ना घाट के रहें, घरदार गिराकर बस किरायेदार बन गये!” अशी भिकारचोट अवस्था झाली आहे.आश्चर्य म्हणजे सव्वाचार वर्षांपासून रखडलेले उर्वरित अर्धे हप्ते लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी शासन दरबारी आवाज उठवताना ना सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी ना विरोधक मंडळी कोणीही इमानेइतबारे पाठपुरावा वा प्रयत्न करताना दिसून येत नाही तर उलट”तेरी भी चुप,मेरी भी चुप!” अशा संदिग्ध भुमिकेत असून,अगदी मिलाजुला कार्यक्रम सुरू असल्याने घरकुल लाभार्थ्यांमधून प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे.
माहूर नगरपंचायतींच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) माहूर शहरात 2019 पासून राबविण्यात येत आहे.त्यात प्रथम डीपीआरमध्ये-
82,द्वीतीय-265,तृतीय-500 व चौथा-490 अशा चार डीपीआर मधील एकूण 1 हजार 337 पात्र व गरजू लाभार्थ्यांची निवड करून ही योजना राबविण्यात येत आहे.काही डीपीआर मधील लाभार्थ्यांना 40,40 व 60 हजार असे 1 लाख 40 हजार रुपयांचे तिन हप्ते देण्यात आले आहेत.
ज्यात शेवटचा हप्ता हा चक्क सप्टेंबर 2019 मध्ये देण्यात आला आहे.आश्चर्य म्हणजे यातील प्रथम डीपीआर मधील 82 लाभार्थ्यांना चक्क सव्वा चार वर्षांपासून केंद्राच्या वाटेचे उर्वरित 1 लाख 10 हजार रुपयांचे हप्ते मिळाले नसल्याने बांधकाम साहित्य दुकानदाराची उधारी,
खाजगी कर्ज व घरभाडे अशा तिहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे.जवळपास हीच दयनीय अवस्था इतर डीपीआर मधील घरकुल लाभार्थ्यांची सुद्धा झाली आहे.
बेघर,कंगाल,वैफल्यग्रस्त झालेले लाभार्थी अर्धवट बांधकाम झालेल्या घराकडे पाहून सध्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या गंभीर प्रश्नी लक्ष घालून केंद्राकडील रखडलेले उर्वरित हप्ते तातडीने मिळवून द्यावेत अशी मागणी करीत आहेत.