उर्वरित पूरग्रस्तांचे अनुदान चार दिवसात टाकण्याचे आश्वासन
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी विजयसिंह हजारी
नांदेड – नांदेड महापालिकेच्या वतीने पाठविलेली पूरग्रस्तांची यादी प्रसिद्ध करावी व खऱ्या पूरग्रस्तांना अनुदान देण्यात यावे ही मागणी घेऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी – लेनिनवादी) डेमोक्रासीचे सचिव कॉ.दिगंबर घायाळे हे दि.१ जानेवारी रोजी सकाळी ११:०० वाजता पासून तहसील कार्यालय, नांदेड समोर उपोषणास बसले असता नांदेडचे प्रभारी तहसीलदार स्वप्नील
दिगलवार यांनी शिष्टमंडळा सोबत चर्चा करून उपोषणार्थी व कार्यकर्त्यांचे समाधान केले आणि पुढील चार दिवसात राहिलेल्या उर्वरित पूरग्रस्तांची अनुदान रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचे आश्वासन दिले.तहसिलदार दिगलवार हे एक कर्तव्यदक्ष आणि तडफदार तसेच तडकाफडकी निर्णय घेणारे अधिकारी म्हणून ओळखले जातात,आणि म्हणूनच त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेऊन माले च्या कार्यकर्त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेत उपोषण स्थगित केले.त्यामुळे आता
राहिलेल्या उर्वरित पूरग्रस्तांना पुढील आठवड्यात अनुदान मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
सीटू कामगार संघटनेने नांदेड शहरातील पूरग्रस्तांचा लढा मागील पाच महिन्यांपासून अखंड लढला आहे.
आतापर्यंत ७८ दिवस विविध आंदोलने करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.२९ डिसेंबरला त्रुटीतील पूरग्रस्तांची दुसरी यादी महापालिकेच्या आपत्ती विभागाने तहसील कार्यालयास पाठविली आहे.
ती यादी प्रसिद्ध करणे आणि अनुदान बँक खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी ही तहसील प्रशासनाची आहे.यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील अनेक नावे बोगस आणि चुकीची असल्याचा आरोप अनेकांनी अनेक वेळा केला आहे.
काही मनपाच्या वसुली लिपिकांनी आपल्या रक्ताच्या नातेवाईकांची नावे पात्र यादीत टाकून चुकीचा पंचनामा करून शासनाची फसवणूक करून लाभ घेतला असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत.तलाठी आणि वसुली लिपिकांनी मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करून साधारणतः सहा कोटी रुपयांचा अपहार पूरग्रस्तांच्या अनुदानात केला आहे.
हा पूरग्रस्तांच्या निधीचा घोटाळा दाबून टाकण्यासाठी काही लोक तळमलीने प्रयत्नशील असून सीटू प्रणित मजदूर युनियनच्या काही प्रमुख कार्यकर्त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी काही मनंं दुखावलेली राजकीय मंडळी सक्रिय झाली आहेत.कायदेशीर आवाहन करून संकलित केलेल्या लढा निधी वरून धमक्या दिल्या जात आहेत. खऱ्या अर्थाने विचार केला तर सीटूच्यावतीने अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून लढा निधी परत घेऊन जाण्याचे आवाहन २० दिवसांपूर्वी प्रसिद्धी माध्यमातून करण्यात आले होते.
परंतु कोणीही पुढे आले नाही. आणि ७९ दिवस सातत्याने आंदोलन चालविण्यासाठी लाखांच्यावर खर्च झालेला आहे.
१००-२०० रुपयांसाठी राजकारण करून खच्चीकरण करणारे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्तेच सहा कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढतील असा विश्वास सीटूच्या कार्यकर्त्यांनी महिनाभरापूर्वी व्यक्त केला होता.
कारण,या सर्व प्रकरणाची सिआयडी चौकशी करावी व दोषींविरोधात कठोर कारवाई करावी अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलीली आहे.
मंजूर रक्कम पूरग्रस्तांच्या बँक खात्यात का जमा केली जात नाही? हा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे शंका निर्माण होत आहेत.
महापालिकेच्या वतीने पाठविलेली पूरग्रस्तांची यादी प्रसिद्ध करावी व खऱ्या पूरग्रस्तांना अनुदान देण्यात यावे ही मागणी घेऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी – लेनिनवादी) डेमोक्रासी चे सचिव कॉ.दिगंबर घायाळे हे दि.१ जानेवारी सकाळी ११:०० वाजता पासून तहसील कार्यालय, नांदेड समोर उपोषणास बसले असता नांदेडचे प्रभारी तहसीलदार स्वप्नील
दिगलवार यांनी शिष्टमंडळा सोबत चर्चा करून उपोषणार्थी व कार्यकर्त्यांचे समाधान केले आणि पुढील चार दिवसात राहिलेल्या पूरग्रस्तांची अनुदान रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करतो असे आश्वासन दिले.
एक कर्तव्यदक्ष आणि तरुण तडफदार अधिकारी असलेल्या स्वप्नील दिगलवार,तहसीलदार नांदेड यांच्या शब्दावर विश्वास ठेऊन माले च्या कार्यकर्त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि उपोषण स्थगित केले.यावेळी त्यांच्या सोबत अव्वल कारकून देविदास जाधव आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील कर्मचारी रवी दोन्तेवार हे उपस्थित होते.
यामुळे आता एकंदरीतच राहिलेल्या उर्वरित पूरग्रस्तांना पुढील आठवड्यात अनुदान मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.