भाड्याच्या इमारतीत अनेक वर्षांपासून कार्यालयचा कारभार चालतो, शासनाला लाखोंचा आर्थिक भुर्दंड …
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड
नांदेड : दि.३१.जिल्यातील धर्माबाद तालुका होऊन एकेविस वर्षे उलटली,आजही धर्माबाद येथील आठ शासकीय कार्यालयांना स्वताची जागा व इमारत नसल्याने यातील भाड्याच्या इमारतीत, असल्याने शासनाला लाखोंचा आर्थिक अनेक वर्षांपासून भुर्दंड सोसावा लागत आहे.म्हणुन खासदार, आमदार हे इतरत्र निधी देतात मग शासकीय कार्यालयाच्या इमारत बांधकामासाठी निधी का देत नाहीत ? अशी चर्चा होत आहे.
धर्माबाद तालुक्याची निर्मिती १९९९ रोजी झाली त्यानंतर तालुक्याचा कारभार चालविण्यासाठी विविध कार्यालये कार्यरत झाले.तालुका होऊन एकेविस वर्षे उलटली तरीही आजही शासकीय कार्यालय स्वताच्या इमारतीत नाहीत.जसे तालुका कृषी कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय, दुय्यम निबंधक,बालप्रकल्प विकास कार्यलय, पंचायत समिती,तालुका आरोग्य कार्यालय,डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मुलांचे वसतिगृह व उपविभागीय कार्यालय,या आठ शासकीय कार्यालयांना अनेक वर्षांपासून स्वताची इमारत नाही, यातील काही कार्यालय भाड्याच्या इमारतीत असुन शासनाला लाखोंचा आर्थिक भुर्दंड दर वर्षी सोसावा लागत आहे.
एवढे कार्यालय भाड्याच्या इमारतीत असणारे जिल्ह्यातील पहिलेच धर्माबाद तालुका आहे. असे दिसून येते.
येथील रजिस्ट्री कार्यालय हे बाळापूर रोडवर एका खासगी इमारतीत भाड्याने आहे.त्याच इमारतीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मुलांचे वसतिगृह सुद्धा भाड्याने असुन येथे म्हणावी तशी सुविधा इमारतीत मिळत नाही.आंबेडकर वसतीगृह हे चाळीस वर्षांपासून भाड्याच्या इमारतीत असुन आतापर्यंत कोटी रुपये भाड्याचा भुर्दंड सोसावा लागला आहे.दुय्यम निबंधक,तालुका कृषी कार्यालय भाड्याच्या इमारतीत आहे.बालप्रकल्प विकास कार्यालय हे जिल्हा परिषदेच्या कन्या शाळेत असुन तालूका आरोग्य कार्यालय, पंचायत समिती हे सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या जागेत जुन्या इमारतींच्या रुग्णालयात आहे.पंचायत समितीची नवीन इमारत तहसिल कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर अनेक वर्षांपासून निधीअभावी अर्धवट अवस्थेत आहे.
दोन तालुक्याचा कारभार पाहणारा उपविभागीय कार्यालयला स्वताची इमारत नसुन हे कार्यालय जबरदस्तीने तहसिल कार्यालयात कार्यन्वीत झाले आहे.
तहसिल कार्यालय इमारत उभारली पाच वर्षांतच इमारतींना भेगा पडुन छताची गीलावा भींत पडली आहे.तसेच पशुवैद्यकीय दवाखाना यांना पण अनेक वर्षांपासून स्वताची इमारत नव्हती सध्या इमारतीचे बांधकाम पुर्ण होऊन चार वर्षे उलटली उदघाटन काही होईना.
धर्माबादेत शासकीय इमारतींना कुठे निधी भेटल्याने जागा मिळत नाही म्हणून निधी धुळखात पडुन राहते. जागा मिळाल्या नंतर निधी मिळत नाही,कुठे इमारत निधी अभावी बांधकाम अर्धवट अवस्थेत असते.असी वाईट अवस्था धर्माबाद ची आहे. याला लोकप्रतिनिधींची उदासीनता म्हणावे की सरकारचे दुर्लक्ष असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मागील वर्षी 2022मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटणकर यांनी सर्व शासकिय कार्यालय एकाच ठिकाणी आणण्यासाठी शहरात जागा पाहणी केली होती.तशी उपयुक्त जागा देखील शासनाला कळविले होते पण पुन्हा हा विषय का बाजूला पडला हे मात्र कळेनासे झाले आहे.यात लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालून राजकिय वजन कृतीत आणने गरजेचे आहे.
शहराचा भौगोलिक विस्तार पाहता या कार्यालयातून त्या कर्यालयात जाण्यासाठी खूप अंतर असल्याने जनतेला मात्र त्रास सहन करावा लागत आहे.