नवी दिल्ली -निवडणूक आयोगाने देणगीदारांना राजकीय पक्षांशी जोडणारा नवीन इलेक्टोरल बाँड डेटा जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयने निवडणूक आयोगाकडे ही आकडेवारी सादर केली होती. सुप्रीम कोर्टाने SBI ला युनिक अल्फान्यूमेरिक कोड्ससह इलेक्टोरल बाँड्सचे सर्व तपशील उघड करण्यास सांगितले होते, “SBI ने तपशील उघड करताना निवडक असू नये.”
नवीन इलेक्टोरल बाँड्स डेटा कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या राजकीय पक्षाला पैसे दिले हे दर्शविते.
