नवी दिल्ली- माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने कनिष्ठ कोर्टांना महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्था ब्लूमबर्गने झी एन्टरटेनमेंट संदर्भात एक कथित अपमानजनक बातमी दिली होती. सुप्रीम कोर्ट म्हणालं की, मीडिया संस्थांना प्रतिबंधात्मक आदेश देताना सावधानता बाळगायला हवी. केवळ असामान्य प्रकरणांमध्येच बंदी आणण्याचा विचार केला जावा.
कोणत्याही कोर्टाने प्रकरणावरील सुनावणी करताना आरोपांची गुणवत्ता तपासण्याआधीच मीडिया संस्थेविरोधात एकतर्फी आदेश देणे टाळले पाहिजे. कोणता लेख छापण्याविरोधात सुनावणीआधी आदेश देण्याने लेखकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकांच्या जाणून घेण्याच्या अधिकारावर गंभीर परिणाम पडतो, असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं आहे.