उज्ज्वला गॅस योजना ठरतेय कुचकामी
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड*
नांदेड – केंद्र शासनाने पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना नाममात्र दरात गॅस सिलिंडर कनेक्शन दिले.या योजनेच्या पहिल्या आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांना तीन सिलिंडर मोफत देण्यात आले होते.नंतर गॅस सिलिंडरवरील अनुदान हळूहळू कमी करण्यात आले. आता गॅस सिलिंडर ८०२ रुपयांत मिळत आहे. ही दरवाढ ग्रामीण भागातील कष्टकरी कुटुंबांच्या आर्थिक आवाक्याबाहेर आहे.
त्यामुळे या कुटुंबातील महिलांनी पुन्हा घरातील चूल पेटवायला सुरुवात केली आहे. त्याला लागणाऱ्या सरपणासाठी महिलांची पायपीट सुरू आहे.या प्रकारामुळे केंद्र सरकारच्या योजनेच्या मूळ
उद्देशाला हरताळ फासला गेला, अशा प्रतिक्रिया काही जाणकारांनी व्यक्त केल्या आहेत.
जिल्यात व तालुक्यात पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेचे हजारो गॅस कनेक्शन आहेत. सिलिंडरच्या चढत्या किमतीमुळे ग्राहकांनी गॅसचा वापर कमी करायला सुरुवात केली. उज्ज्वला योजनेच्या एकूण गॅस कनेक्शनपैकी ३५ ते ४० टक्के सिलिंडरची उचल होत असल्याची माहिती गॅस सिलिंडर वितरकांनी खासगीत दिली. अर्थात ६० टक्के लाभार्थ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट होते.घरी गॅस आल्याने महिलांना मध्यंतरी गॅसशेगडीवर स्वयंपाक करण्याची सवय लागली होती.
त्यामुळे त्या पदरमोड करून गॅस सिलिंडर संपल्यानंतर नवीन सिलिंडर भरून आणायच्या. ग्रामीण भागात सिलिंडर घरपोच दिले जात नसल्याने ग्राहकांना ते
गॅस एजन्सीच्या गोदामातून आणावे लागते. त्यासाठी वेळ, श्रम व प्रसंगी पैसे खर्च करावे लागतात.सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे महिलांनी पूर्वीप्रमाणे चुलीला महत्त्व देणे व सरपण
गोळा करणे सुरू केले आहे.
त्यासाठी त्यांना रानावनात भटकंती करावी लागत आहे. चुलीतील धुरामुळे पुन्हा त्यांच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
*अनुदानाच्या रकमेचा घोळ*
गॅस सिलिंडरवरील अनुदान ग्राहकांच्या बैंक खात्यात जमा केले जाते.ग्रामीण महिलांना कामाच्या व्यापामुळे सिलिंडरचे अनुदान बैंक खात्यात जमा झाले नाही,हे बघण्याची सवड मिळत नाही. काहीना ते कळत नाही. अनेकांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमाच करण्यात आली नाही.त्यांनी गॅस वितरकांकडे चौकशी केल्यास कोणतीही कारणे सांगून त्यांची बोळवण केली जाते.गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढत असल्याने ते खरेदी करणे आम्हाला परवडत नाही, अशी प्रतिक्रिया वसमत तालुक्यातील महिलांनी दिली.
**आर्थिक नियोजन बिघडले*
ग्रामीण भागातील मजूर वर्गातील महिलांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी आणि चुली च्या धुराचा त्रास कमी व्हावा यासाठी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून १०० रुपयात घराघरांत गॅस कनेक्शन देण्यात आले. सुरुवातीच्या काही काळात त्या लाभार्थ्यांना ५०० रुपयांत गॅस सिलिंडर मिळायचे. ते ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या परवडण्याजोगे होते.नंतर सिलिंडरच्या किमतीत हळूहळू वाढ झाली.घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढत गेल्याने ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन बिघडले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या नशिबी पुन्हा चूल फुंकण्याची वेळ आली आहे.