जाचक अटीमुळे लाभार्थी अडचणीत
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड
नांदेड – केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांसाठी मार्जिन मनी योजना सुरु करण्यात आलेली आहे शासन स्तरावर या योजनेचा फायदा घेण्यात यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.शासन अनुसूचित जातींच्या लोकांसाठी (फसव्या )अनेक योजना राबवीत असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात येते मात्र प्रत्यक्षरित्या लाभार्थ्यांना फायदा होत नाही असा अनेकांचा समाज कल्याण वाघ योजनेचा अनुभव आहे.
त्यात कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजना किंवा अन्य योजना असो.या योजनेच्या जाचक अटी व शर्ती असल्याने अनुसूचित जाती लोकांची आर्थिक आणि शारीरिक मेहनत वाया जात असते अशी माहिती काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिली.जिल्ह्यातील या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक तालुका आणि मोठ्या खेडेगावात या योजनेचे माहितीचे फलक लावण्यात यावे तसेच जाचक असलेल्या अटी रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी जोर धरत आहे.समाज कल्याण विभागात वास्तविक माहिती मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना विनाकारण चकरा माराव्या लागतात अधिकारी जीआर बद्दल माहिती सांगत नाही असाही अनेकांचा अनुभव आहे.
शासनामार्फत अनुसूचित जाती व बौद्धांना योजनेचा लाभ घेणे अवघड असते वास्तविक पाहता प्रत्येक खेडेगावातील अनुसूचित जाती व नव बुद्धांची माहिती ग्रामपंचायत व पंचायत समिती सह अन्य कार्यालयात उपलब्ध असताना सुद्धा लाभार्थ्याकडून कागदपत्र मागविली जातात अशा ज्याचं कागदपत्राची कृपा करून लाभार्थ्यांना नाकीनवु यावे लागते.वास्तविक पाहता बेरोजगाराकडे उद्योगच नाही मग तीन वर्षाची विवरण कुठून प्राप्त करावे? हा प्रश्न निर्माण होतो. यापूर्वी इतर शासनाच्या योजनाचा लाभ न घेता शपथपत्र तीही पाचशे रुपयावर द्यावे लागते त्यासाठी हजार रुपये खर्च येतो वार्षिक पाहता योजनेचा लाभ याची माहिती समाजकल्याण विभागात असते मात्र जाचक अशा जाचक अटी असल्याने शासनाच्या योजनेचा लाभ अनेक खटाटोप केल्यानंतर मिळेल याची खात्री नसते मात्र शेवटी योजना जाचक अटी असल्यामुळे लाभार्थ्यांच्या फायद्याची दाखवून शेवटी त्याची संपूर्ण आयुष्य बरबाद करण्याची ही योजना ठरली आहे असे काही जाणकारांचे मत आहे.
तसे नांदेड जिल्ह्यात अनेक उदाहरणे दिसून येतात त्यासाठी समाज कल्याण विभागाने या योजना राबविण्यासाठी प्रमाणिकपणे जाचक अटी रद्द कराव्यात.महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणाच्या धर्तीवर समाज कल्याण विभागाच्या योजना राबवण्यात अशी मागणी आता पुढे येत आहे.
अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांने हाती घेतल्याचा प्रकल्पाचा प्रकल्प अहवाल व अर्जदारास बँकेने प्रकल्पासाठी कर्ज मंजुर केलेले असावे अशी आठ असताना सुद्धा बँक हे प्रकरणे मजूर करत नाहीत अनुसूचित जातीच्या लोकांना बँकेकडे शंभर वेळा चक्रा माराव्या लागतात . अनुसूचित जातीच्या लोकांकडे उद्योग आधार नाहीत तर तीन वर्षाचे विवरण कुठून प्राप्त करावे असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
यापुर्वी इतर शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी पाचशे रुपयाच्या बाँडपेपरवर दोन साक्षीदारांच्या सहयासह हमीपत्र कोणीही देत नाहीत त्यासाठी लाभार्थ्याकडून पैशाची मागणी केली जाते,प्रकल्पाव्दारे उत्पादित होणाऱ्या वस्तु, उत्पादन याबाबत विक्रेत्याचे मागणीपत्र बाजारामध्ये सुद्धा देत नाहीत,लाभार्थ्याच्या जातीची नोंद शासनाकडे असताना दाखला काढण्याची गरज काय? जात वैद्यता प्रमाणपत्र,पोचपावती फॉर्म काढण्यासाठी वर्ष आणि दोन वर्षाचा कालावधी लागतो हे माहीत असून सुद्धा समाज कल्याण अशा जाहिराती करीत असते त्यामुळे लाभार्थ्याची दुहेरी फसवणूक होते,कंपन्यांनी केलेल्या मागणी व पुरवठा आदेश प्रती व प्रकल्पासाठी एकुण प्रकल्प किंमतीच्या 75 टक्के बँकेने कर्ज मंजुर केलेले असणे आवश्यक आहे परंतु बँका या कर्ज मंजूर करत नाहीत याबाबतच्या तक्रारी अग्रणी बँकेसह जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जातात.या समाज कल्याण विभागाच्या मार्जिन मनी योजनेअंतर्गत अनेक पाच टक्के नागरिक सुद्धा नियमाची व अटीची पूर्तता करू शकत नाहीत.
ही वास्तविक परिस्थिती असताना सुद्धा काही जण खोटे व बोगस कागदपत्र जोडण्याच्या तयारीत असतात.त्यामुळे स्वतः लाभार्थी स्वतःची फसवणूक करून घेत असतात असे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
वरील सर्व बाबी बाबत नांदेड जिल्ह्याचे नवनिर्वाचित लोकप्रिय खासदार मा.वसंतराव चव्हाण यांच्या सोबत काँग्रेसचे जिल्हा पदाधिकारी तथा ज्येष्ठ पत्रकार संजीवकुमार गायकवाड यांनी सविस्तर चर्चा केली असून या विषयावर मी नक्कीच विचार करेन व शासन दरबारी ह्या बाबत आवाज उठवेन असे त्यांनी खा.वसंतराव चव्हाण यांनी सांगितले असल्याचे आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संजीवकुमार गायकवाड यांनी सांगितले.