समाजात आनंदाचे वातावरण
माहूर/बजरंगसिंह हजारी
माहूर : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत विविध २४ मंत्रीमंडळ निर्णय घेण्यात आले.त्यात ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ तर राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणेस मंत्रिमंडळ मान्यता देण्यात आली.या निर्णयाचे माहूर तालुक्यातील ब्राह्मण आणि राजपूत समाजातील नागरीकांनी जोरदार स्वागत केले असून, समाजात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ तर
राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ
स्थापन करण्यास दि.२३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
*ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ*-
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.या समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी या महामंडळामार्फत आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. या महामंडळाला ५० कोटींचे भागभांडवल देण्यात येणार असून याचे मुख्यालय पुणे येथे राहणार आहे.
राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ
राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.या समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना शैक्षणिक तसेच व्यवसायासाठी या महामंडळामार्फत आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. या महामंडळाला ५० कोटींचे भागभांडवल देण्यात येणार असून, तसेच याचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे राहणार आहे.माहूर तालुक्यात ब्राह्मण व राजपूत समाज मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास असून,शेती व शेतमजुरी,
धार्मिक विधी वगैरे करून हे वेगवेगळे समाज आपले जीवनयापन करतात. तरुणांमध्ये सुशिक्षित बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात आढळून येते.समाजातील दुर्बल घटकातील युवक-युवतींना आता या आर्थिक विकास महामंडळामुळे निश्चितच आर्थिक सक्षमीकरणाची संधी राज्य शासनाने महामंडळांना मान्यता दिल्याने उपलब्ध होणार आहे.दोन्ही समाजाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे आभार व्यक्त करण्यात येत आहे.
मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णय
१) जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे नामकरण
२) बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना, शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी
३) महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण २०२४ जाहीर
४) धान उत्पादकांना दिलासा : प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर
५) जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र, दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयास मंजुरी
६) शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर १४ हजार ८८६ कोटींच्या ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्गास मंजुरी
७) करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा
८) जळगाव, यवतमाळ जिल्ह्यातील सूतगिरणींना सहाय्य
९) क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड
१०) ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ‘ग्रामपंचायत अधिकारी’ पद
११) राज्यातील सरपंच, उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ
१२) मुंबई उच्च न्यायालयाचे वांद्रेतील नवे संकुल महत्त्वपूर्ण प्रकल्प
१३) हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार
१४) एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्त्वावर विकसित करणार : साठ वर्षांचा भाडेपट्टा करार
१५) ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ
१६) राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ
१७) राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण
१८) छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधि विद्यापीठांना सात कोटी रूपये
१९) जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी
२०) श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मूळ मालकांना परत करणार
२१) दूध उत्पादकांना गायीच्या दुधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान
२२) कुणबीच्या तीन पोट जातींचा इतर मागासवर्ग यादीत समावेश
२३) सारथी, महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना नोंदणीपासून संपूर्ण अधिछात्रवृत्ती
२४) अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंच्या थेट नियुक्ती धोरणात सुधारणा
या २४ निर्णयमान्यतेचा समावेश आहे.