अर्थसंकल्पापूर्वीच महाराष्ट्राला मिळाले १० हजार कोटी; इतर राज्यांना किती मिळाले.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने राज्यांच्या भांडवली खर्चाला गती देण्यासाठी आणि त्यांच्या विकास व कल्याणकारी उपक्रमांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्यासाठी संकलित करातून १,७३,०३० कोटी रुपये निधीचे हस्तांतर केले आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये ही रक्कम ८९,०८६ कोटी रुपये होती, त्यामानाने या महिन्यात अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीवाटपात महाराष्ट्राला १०,९३०.३१ कोटींचा वाटा मिळाला आहे.
दहा हजार कोटींहून अधिक निधी मिळाल्याने राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांना चालना मिळेल. या निधीचा उपयोग पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, आणि इतर कल्याणकारी योजनांसाठी राज्य सरकारला करता येणे शक्य आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यांना त्यांच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक पाठबळ मिळेल, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती, आर्थिक विकास, आणि सामाजिक कल्याणाच्या उपक्रमांना चालना मिळेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थ संकल्पापूर्वी मिळणारा हा निधी राज्याला महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
इतर राज्ये आणि मिळालेला निधी (कोटींमध्ये)
आंध्र प्रदेश : ७,००२.५२
अरुणाचल प्रदेश : ३,०४०.१४
आसाम : ५,४१२.३८
छत्तीसगड : ५,८९५.१३
गोवा : ६६७.९१
गुजरात : ६,०१७.९९
हरियाना : १,८९१.२२
हिमाचल प्रदेश : १,४३६.१६
झारखंड : ५,७२२.१०
कर्नाटक: ६,३१०.४०
केरळ: ३,३३०.८३
मणिपूर: १,२३८.९०
मेघालय: १,३२७.१३
मिझोराम: ८६५.१५
नागालँड : ९८४.५४
ओडिशा: ७,८३४.८०
पंजाब: ३,१२६.६५
सिक्कीम: ६७१.३५
तमिळनाडू: ७,०५७.८९
तेलंगण : ३,६३७.०९
त्रिपुरा: १,२२५.०४
उत्तराखंड: १,९३४.४७
सर्वाधिक निधी मिळालेली राज्ये
उत्तर प्रदेश: ३१,०३९.८४
बिहार : १७,४०३.३६
मध्य प्रदेश: १३,५८२.८६
पश्चिम बंगाल: १३,०१७.०६
महाराष्ट्र: १०,९३०.३१
राजस्थान: १०,४२६.७८