नवी दिल्ली – उत्तराखंड राज्यात आजपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. असा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता.
त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने १८ ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. दरम्यान देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही दिवसात उत्तराखंडला भेट देणार आहेत याआधी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर आता राज्यात विवाह, लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि वारसा हक्का संबंधी काही नियम बदलले आहेत.
या कायद्यानुसार, विवाहित दाम्पत्याला सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे. इतकेच नाही तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाणार आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे सचिव शैलेश बगोली यांनी राज्यात यूसीसी लागू करण्यासंबंधीची घोषणा केली होती. तसेच त्यांनी हेही स्पष्ट केले होते की उत्तराखंडच्या बाहेर राहत असलेल्या राज्यातील नागरिकांना देखील हा कायदा लागू होणार आहे.
अनेक राजकीय पक्षांनी तसेच धार्मिक गटांनी याला विरोध केला होता. तरही राज्य सरकारने समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी सर्व प्रक्रिया पूर्ण गेल्या होत्या ज्यामध्ये मंजूरी आणि अधिकृत ट्रेनिंगचा देखील समावेश होता. पुष्कर सिंह धामी यांनी आज यूसीसी पोर्टलचे उद्घाटन करत राज्यात समान नागरी कायदा लागू केला आहे.
समान नागरी कायद्यामधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी
लग्न आणि घटस्फोट यूसूसीनुसार पुरूष आणि स्त्रियांचे कायदेशीर लग्न करण्याचे वय अनुक्रमे २१ आणि १८ वर्ष निश्चित करण्यात आले आहे. यासह सर्व धर्मांमध्ये घटस्फोटासाठी समान आधार आणि प्रक्रिया असेल.
समान नागरी कायद्याअंतर्गत पॉलिगॅमी(एकाच वेळी अनेक लग्नाच्या बायका किंवा पती असण्याची प्रथा) आणि हलालची प्रथा याला सर्व समुदायांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.
विवाह नोंदणी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर झालेल्या विवाहांची नोंदणी ६० दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
लिव्ह-इन संबंध उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर आता लिव्ह-इनसाठी कायदेशीर मान्यता आणि संरक्षण हवे असल्यास संबंधांची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.