सामाजिक न्याय विभागाने हिमायतनगर येथे शासकिय वस्तीगृहास मान्यता द्यावी व प्रलंबित घरकुलांना मंजुरी मिळावी ही मागणी तालुक्यात धरतेय जोर.

शहर प्रतिनिधी/लक्ष्मण भैरेवाड

हिमायतनगर : तालुका हा बऱ्याच क्षेत्रात इतर तालुक्यांपेक्षा विकासापासून कोसो दूर राहिला आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी ग्रामीण भागातून येत असतात परंतु तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी येत असताना त्यांना मोठ्या संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. खेड्यापाड्यात अजूनही पक्के रस्ते नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ये जा करत असताना खूप अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. तसेच पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यास ग्रामीण भागाचा तालुक्यापासून संपर्क तुटत असतो. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अशी भयावह परिस्थिती सद्या तालुक्याची आहे.

त्यामुळे हिमायतनगर शहरात सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने 500 विद्यार्थी संख्या राहील अशा स्वरूपाचे मुला व मुलींचे स्वतंत्र शासकीय वस्तीगृह मंजूर करुन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवावा. अशी मागणी सद्या शैक्षणिक,सामाजिक व राजकीय वर्तुळातुन होत आहे.

अशातच तालुका काँग्रेस कमिटी अनुसुचित जाती विभागाचे अध्यक्ष तथा मंगरुळचे उपसरपंच संतोष आंबेकर यांनी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथराव शिंदे साहेब यांच्याकडे काही दिवसांपुर्वी निवेदनाद्वारे ही मागणी केली त्यामुळे हा मुद्दा तालुक्यात पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

घरकुल योजनेची अंमलबजावणी तालुक्यात अतिशय संथ गतीने चालु आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई आवास योजनेसाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांचे अर्ज निकाली काढून त्यांना स्वतःची पक्की घरे देण्यात यावी ही लाभार्थ्यांची भावना आहे.

“हिमायतनगर शहरात हजारोंच्या संख्येने मागासवर्गीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात. जवळपासच्या खेड्यातुन बस,रिक्षा,सायकलने तर काही चिखल तुडवत पायी शिक्षणासाठी येतात. त्यांना शहरात शासकीय वस्तीगृह मिळाले तर त्यांचा येण्याजाण्याचा वेळ व कष्ट विद्यार्थी अभ्यासात खर्च करतील व स्वतःची पर्यायाने तालुक्याची प्रगती करु शकतील.त्यामुळे हा विषय मला खुप महत्त्वाचा वाटतो आणि म्हणुनच यासाठी मी शासनाकडे पाठपुरावा करतोय. तसेच घरकुल योजनेला गती देण्यासाठी सबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लवकरच भेट घेणार आहे.” – संतोष आंबेकर अध्यक्ष,काँग्रेस कमिटी हिमायतनगर (अ.जा.)