नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारांना “तिथे गरीब लोकांवर उपचार केले जात आहेत का किंवा ही जमीन खाजगी हितासाठी बळकावण्यात आली आहे का” हे शोधण्यासाठी संयुक्त तपासणी पथक स्थापन करण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटलला इशारा दिला आहे की जर त्यांनी गरीब रुग्णांना मोफत उपचार देण्याच्या भाडेपट्टा करारातील वचनबद्धता पूर्ण केली नाही तर ते ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) ला त्यांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्यास सांगतील. “जर आम्हाला असे आढळून आले की गरिबांना मोफत उपचार दिले जात नाहीत, तर आम्ही रुग्णालय एम्सकडे सोपवू,” असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी बजावले.