माहूर प्रतिनिधी/ पंडित धुप्पे
माहूर – तालुक्यातील अतिदुर्गम भाग असलेल्या वानोळा या आदिवासी आणि बंजारा बहुल गावात दरवर्षीच उन्हाळ्यात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते.1मार्च रोजीच ग्रा. पं. प्रशासनाने सार्वजनिक विहिरी वरून गावाला होणारा पाणीपुरवठा बंद केला. त्यामुळे गावाकऱ्यांना सार्वजनिक विहिरीवरून पाणी भरावे लागत आहे.
दरवर्षीच उन्हाळ्यात मार्च एप्रिल मे या महिन्यात गावाकऱ्यांना तीव्र पाणी टंचाई ला सामोरे जावे लागते. शेत शिवारातून बैलगाडीवर पाणी आणून गावाकऱ्यांना गरज भागावावी लागत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या पुढाकारातून वानोळा गावात जल जीवन योजना दोन वर्षांपूर्वीच मंजूर झाली. दीड कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला मात्र अद्याप पर्यंत नळयोजनेचे काम पूर्ण झाले नाही. आता जलजीवन मिशन चे काम कधी पूर्ण होणार आणि वानोळ्यातील गोरगरीब महिलाच्या डोईवरचा हंडा कधी उतरणार असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतं आहे.
वानोळा गावाला सार्वजनिक पाणीपुरवठा करणारा जलस्रोत पाणीपुरवठा करण्यास असमर्थ ठरत आहे. तीस फूट खोल पाणी गेल्याने सार्वजनिक पाणीपुरवठा दीड महिन्यापूर्वी बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे गावाकऱ्यासह जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर झाला आहे.
प्रशासनाने लक्ष याकडे लक्ष देऊन पाणी टंचाई चा प्रश्न निकाली काढावा. अशी मागणी वानोळा ग्रामस्थातून होत आहे.
◾जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल संकल्पनेतून केंद्र सरकारने मार्च 2024 पर्यंत ग्रामीण कुटुंबांना नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा निर्णय घेतला या योजनेत ग्रामीण कुटुंबातील प्रति व्यक्ती 55 लिटर पाणी देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने माहूर तालुक्यातील 51 गावांमध्ये जल जीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहे.
◾राजकीय हस्तक्षेपामुळे योजना वादग्रस्त
योजनेच्या निविदा ते कार्यारंभ आदेश प्रक्रियेत वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे सुरुवातीपासूनच ही योजना वादग्रस्त ठरताना दिसली. आपल्या कार्यकर्त्यांना कामे देण्याचा आग्रह दिसल्यानेच जलजीवन मिशन हे राजकीय कुरण बनल्याचे बोलले गेले.यातही चांगली कामे असताना केवळ काहीची राजकीय गैरसोय झाल्याने माहूर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना एप्रिल मे जून 2024 या काळात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले आहे.
कामाची विभागीय चौकशी करा.
माहूर तालुक्यातील वानोळा गावात जलजीवन मिशन अंतर्गत समाधान कारक कामे झाली नाही.कामाच्या गुणवत्तेवरून बोंबाबोब आहे.या योजनेत यंत्रणा आणि कंत्राटदार गब्बर झाले असल्याची ओरड आहे. कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामाची विभागीय व उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.