[नांदेड जिल्ह्यातील दोन्ही सत्ताधारी खासदार निष्क्रिय!]
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड
नांदेड – धर्माबागेल्या दहा ते पंचवीस वर्षापासूनच्या धर्माबाद शहर व तालुका वासियांच्या अतिशय जिव्हाळ्यांच्या व केंद्र शासनांशी निगडित असलेल्या मागण्याविषयी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर विचार केला तर आज घडीला आजी माजी सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील खासदार सपशेल नापास झाल्याचे चित्र दिसत असून कायदा हा लोकांच्या व प्रवाशांच्या हितासाठी असतो जर आपल्या मतदार संघातील समस्या विषयी केंद्र शासनाचे रेल्वे मंत्रालय असू द्या व इतर कुठे कुठल्याही मंत्रालयातील नीराकारण करू शकलेलो नाहीत तर अशा निष्क्रिय खासदारांना सरळ सरळ राजीनामा देणे गरजेचे असल्याचे जाणकारांची म्हणणे आहे.रेल्वे मंत्रालयाचा जर विचार केला तर २५ वर्षापासून धर्माबाद करांच्या जिव्हाळ्यांच्या अनेक मागण्या आज घडीलाही जैशाथेच आहेत.त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत असून वेळ वाया जात आहे.
यामध्ये धर्माबाद ते नांदेड कडे जाणारा रेल्वे रूट हा व्यापाराविषयी प्रसिद्ध असतानाही व धार्मिक लोक महाराष्ट्रात असतानाही निजामाबाद तिरुपती रॉयल सीमा एक्सप्रेस ही तेलंगाना राज्यातील बोधन पर्यंत सोडण्यात येत आहे. पण बोधन ऐवजी ही गाडी नांदेडहून सोडले तर फार सोयीचे होणार असून याविषयी मागणी व पाठपुरावा चालूच असून निजामाबाद नांदेड सवारी गाडी सकाळी सात वाजून वाजण्याच्या सुमारास धर्माबादहून सुटते. त्याच धर्तीवर नांदेडहून निजामाबादलाही त्याच वेळेत सवारी गाडी चालवण्यात यावी जेणेकरून मुदखेड उमरी व धर्माबाद तालुक्यातील कार्यालयीन काम वेळेच्या आत सुरू होऊन देवगिरी एक्सप्रेस वरचा भार कमी होईल
१२७८८-नगरसोल गाडीला तद्वतच १२७८७-नरसापुर नगरसोल या पाच दिवशीच चालणाऱ्या गाडीला धर्माबादला थांबा मिळण्याची मागणी अद्यापही प्रलंबित आहे.२०८१२-नांदेड विशाखापट्टणम व २०८१० नांदेड संबलपुर या दोन्ही गाड्यांनाही धर्माबादला थांबा देणे गरजेचे असून त्याविषयी आज घडीलाही पाठपुरावा चालू आहे.सदरील मागण्यासाठी दिल्लीच्या जंतर मंतर येथे २०१६ साली आंदोलनही करण्यात येऊन तत्कालीन खासदार व रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनाही याविषयी निवेदनाद्वारे ज्ञात केले असताना त्यांनी लक्ष दिले नाही.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेमंत्री पियुष गोयल जेव्हा धर्माबाद शहरात आले होते तेव्हा त्यांनाही या संदर्भात निवेदन देण्यात आले होते गेल्या दहा ते पंचवीस वर्षाच्या कार्यकाळ उपरोक्त प्रश्नांच्या संदर्भात रेल्वेचे डी आर एम व जी एम यांनाही शंभरच्या वर निवेदने पोहोचले असते या कार्यकाळात अनेक खासदार होऊन गेले यामध्ये भाजपाची सत्ता असताना माजी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर,आज घडीला विरोधी पक्षांचे म्हणजेच काँग्रेसचे असलेले प्राध्यापक रवींद्र पाटील चव्हाण राज्यसभेचे दोन अतिशय तज्ञ खासदार नांदेड मधूनच असून त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण व डॉक्टर अजित गोपछडे यांचा समावेश आहे केंद्रात भाजपाची सत्ता असतानाही उपरोक्त कार्यात कृती मात्र विद्यमान सत्ताधारी खासदारांसह माजी खासदारांची ही शून्यच राहिले आहे.
कायदा हा प्रवांशाच्या सोयीसाठी असावा लागतो. त्यासाठी तेलंगणातील खासदार व आमदार रेल्वे मंत्रालयाशी अतिशय सलग्नित असून आपल्या मागण्या वेळेच्या आत पदरात पाडून घेतात तर महाराष्ट्रातील सत्ताधारी खासदारांची केवळ रेल्वे मंत्रालय व त्यातील अधिकारी दिशाभूलच करीत असल्याचे आजतागायत सिद्ध झाले आहे.
रेल्वे मंत्रालयाशी निगडित उपरोक्त मागण्या अगदी रास्त आहेत हे आपल्या प्रभागातील खासदारांना पटल्यानंतरही रेल्वे बोर्ड ऐकत नसेल तर खुर्चीत बसण्याचा काय अधिकार? त्यापेक्षा राजीनामा द्या किंवा पराकोटीचा करून मागण्या पदरात पाडून घ्या असे प्रतिपादन रेल्वे विषयक मागण्याचे सतत पाठपुरावा करणारे धर्माबादचे माजी उपनगराध्यक्ष रमेशचंद्र तिवारी यांनी केले.
या व्यतिरिक्त केंद्र शासनांशी निगडित बऱ्याच मागण्या प्रलंबित असून त्यामध्ये अजूनही प्रमुख असणाऱ्या मागण्यांमध्ये धर्माबाद नांदेड रेल्वे मार्गांचे दुहेरीकरण करणे म्हणजेच डबल ट्रॅक टाकून व धर्माबाद रेल्वे स्टेशन हे नांदेड विभागीय रेल्वे कार्यालयाशी जोडणे गरजेचे असून त्याचबरोबर बाभळी बंधाराचा न्यायालयीन लडा कायमचा निकाली काढून बाभळी बंधाऱ्यात कार्य कक्ष हरितक्रांती घडवण्यासाठी खासदारांनी पुढाकार घेणे तद्वतच भारतीय दूरसंचार निगम व पोस्ट ऑफिस कार्यालयांची इमारती अतिशय जुन्या असून कुठल्या क्षणी त्या कोसळण्याची शक्यता आहे त्या ठिकाणी तीन ते चार मजली इमारती बांधून खाली कमर्शियल पद्धतीने शहरवासीयांना वापरण्यास द्यावे यासह अनेक प्रलंबित मागण्या च्या खासदार कक्षेत येतात त्या अद्यापही प्रलंबितच असल्यामुळे आज घडीलाही खासदारांनी केंद्र शासनाच्या निगडित मागण्या विषयाकडेच अधिक लक्ष द्यावे आमदार कक्षेतील कार्यात ढवळाढवळ करू नये अशी ही मागणी जनतेतून होत असून राज्यसभेतील खासदारांनी आपला निधी इतर राज्यांमध्ये वा जिल्ह्यात वळवू नये तो नांदेड जिल्ह्यातच वापरावा व प्रत्येक तालुक्याला केंद्र शासनाच्या योजनेतील एक मोठी भेट जी नजरेत भरल्यासारखी वाटते अशी द्यावी अशी मागणी जनतेतून होत आहे.