तक्रार करूनही कारवाई करण्यास अर्थपूर्ण टाळाटाळ,नांदेड जिल्ह्यात महावितरणचा “महाघोटाळा”
नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड
नांदेड – जिल्हायातील नायगाव उपविभाग अंतर्गत बेकायदेशीर आणि अनाधिकृत काम केले असल्याचे देगलूर येथील कार्यकारी अभियंता सतीश पेंढारकर,मुख्य अभियंता नांदेड यांच्याकडे दोनदा तक्रार करून सुद्धा फोनवर वारंवार पाठपुरावा घेत असूनही सदरील प्रकरणावर चौकशी करून कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी विलंब करत असल्याचे दिसून येत असल्याचे माहिती अधिकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मीकांत कलमूर्गे यांनी म्हटले आहेत.
33 के व्हि कृष्णूर सबस्टेशन येथील माहे सप्टेंबर 2023 ते डिसेंबर 2023 चे या चार महिन्याच्या हजेरी पत्रकात शासकीय नियमानुसार चार कायमस्वरूपी यंत्रचालक असताना तेथे संपर्क पोर्टलमध्ये शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करत शासनाची फसवणूक करीत पाचव्या बोगस कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे नाव टाकून त्याचे वरील चार महिन्याचे पगार उचलले आहेत.सदरील प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांचे चौकशी करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात यावे अशा प्रकारची मागणी कार्यकारी संचालक, महावितरण मुंबई, व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती संभाजीनगर,मुख्य अभियंता नांदेड तसेच अधीक्षक अभियंता नांदेड यांच्याकडे आतापर्यंत दोनदा तक्रार लक्ष्मीकांत कलमूर्गे यांनी केले आहेत.
सदरील प्रकरणावर मात्र नांदेड जिल्ह्यातील महावितरण चे अधिकारी तसेच कंत्राटदार यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार केल्याचे दिसून येत आहे.यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार केला एक खरे दिसून आले तरी कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर मात्र अन्याय होत असल्याचे खंत कलमुर्गे यांनी व्यक्त केली आहे.अशा प्रकारचे बोगस काम जिल्ह्यात अनेक उपविभाग अंतर्गत झालेले आहेत तशा प्रकारचे सबळ पुरावे माझ्याकडे आहेत. सदरील प्रकरणावर लवकरात लवकर कार्यवाही आणि कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहेत.
दिनांक 2 मे 2016 रोजी निघालेल्या प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक 536 नुसार कुठल्याही प्रकारचे नियमानुसार काम झाले नाही.अधीक्षक अभियंता नांदेड हे प्रथम नियुक्त असून त्यांचेही याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. शासकीय नोकरी करताना शासकीय कामात निष्काळजीपणा, कामचुकारपणा करणे तसेच शासनाचे फसवणूक करणे हा कायद्यान्वये गुन्हा असताना सुद्धा याबद्दल आपण काय कारवाई करणार आहात याचाही खुलासा देण्यात यावे.प्रशासकीय परिपत्रक क्र.536 नुसार परिमंडळ स्तर समिती नेमण्यात आले त्याचे अध्यक्ष मुख्य अभियंता,नांदेड हे असून त्यांचा या प्रकरणात दुर्लक्ष होणे किती निष्काळजीपणाचे लक्षण आहे हे दिसून येत आहे.
त्यांच्या कार्यकक्षेत कंत्राटी कामगार संदर्भातील सर्व बाबींवर मार्गदर्शन करणे,कामकाजाचा आढावा घेणे,तपासणी करणे व अनियमिततेचे संदर्भात दंडात्मक शिस्तभंग विषयी कार्यवाही करणे अशा प्रकारची असतानाही याकडे त्यांनी दुर्लक्ष करत या प्रकरणात भ्रष्टाचार किंवा शासनाची फसवणूक सर्वांच्या संगनमताने झाल्याचे दिसून येत आहे.त्याचबरोबर विभाग स्तर समितीही नेमण्यात आली. त्यात कार्यकारी अभियंता हे अध्यक्ष आहेत.
त्यांनीही याकडे लक्ष देणे गरजेचे होते,समिती असून सुद्धा शासनाचे सरळ सरळ फसवणूक करत असताना बोगस कंत्राटदाराचे बिले कशाप्रकारे मंजूर करण्यात आले. यात सर्वांचा वाटा आहे का? असाही सवाल उपस्थित होत असल्याचे कलमूर्गे यांनी म्हटले आहेत.