मुंबई – केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यासाठी तब्बल ३० लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले असून, यामार्फत सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.
हे अभियान राबवून महाराष्ट्र हे देशातील पहिले “घरकुल युक्त राज्य” होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
बालेवाडी, पुणे येथील छत्रपती शिवाजी क्रीडा संकुलात आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी मेळावा आणि महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील बेघर, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मिळणार आहे. आतापर्यंत ‘आवास प्लस’ अंतर्गत ३० लाख कुटुंबांची नोंद करण्यात आली असून, यातील २० लाख घरकुलांना केंद्राने मंजूरी दिली आहे. यापैकी १० लाख घरांचा पहिला हप्ता वितरित झाला आहे. उर्वरित १० लाख घरांसाठी केंद्राकडून नुकतीच मान्यता मिळाली आहे.
मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा
पूर्वी फक्त अति गरजू कुटुंबांसाठी ही योजना होती, परंतु आता यामध्ये १५,००० रुपये मासिक उत्पन्न असलेली कुटुंबे, दुचाकी वाहनधारक, २.५ एकर बागायती किंवा ५ एकर जिरायती शेतजमीन असलेले, आणि काही प्रमाणात संपत्ती असलेले ग्रामीण मध्यमवर्गीय देखील या योजनेस पात्र ठरू शकतात. त्यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घर मिळवण्यासाठी याचा मोठा आधार मिळणार आहे.
योजनेसोबत मिळणाऱ्या सुविधा
प्रधानमंत्री आवास योजनेत केवळ घरच नव्हे, तर त्या घरासोबत जीवन जगण्यास आवश्यक सर्व मूलभूत सुविधा दिल्या जाणार आहेत. जसे की वीज कनेक्शन, शुद्ध पाणीपुरवठा, शौचालय, रस्ता, गॅस कनेक्शन, आणि मनरेगाच्या माध्यमातून स्थानिक रोजगाराची हमी. त्यामुळे घर केवळ निवारा न राहता, एक सुसज्ज आणि राहण्यासाठी सुरक्षित जागा बनणार आहे.
राज्य शासनाने योजनेतील लाभार्थ्यांना अतिरिक्त मदत जाहीर केली आहे. प्रत्येक घरकुलासाठी ५०,००० रुपये अतिरिक्त अनुदान आणि ‘दीनदयाल उपाध्याय घर खरेदी अर्थसहाय्य योजना’ अंतर्गत १ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे घरकुल उभारणीचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही केवळ घर बांधण्याची योजना नसून ती एक जीवनमान उंचावणारी सर्वसमावेशक योजना आहे. यामार्फत गरिबांसोबतच ग्रामीण मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही स्थैर्य, सुरक्षितता आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळणार आहे. ही योजना महाराष्ट्रात ग्रामीण परिवर्तनाचे नवीन पर्व सुरू करत आहे.