समिती गठीत करुन चौकशी करण्याची मागणी….!
नायगाव प्रतिनिधी/ अशोक वाघमारे
नायगाव – तहसीलदार व त्या विभागाच्या अव्वल कारकुनाने बोगस अर्जावर कसलेही नियम व कायदे न पाळता, अर्जाना क्रमांक न देता, कुठलेही निकष न पाळता, हम करे सो कायदा या अविर्भावात कोणत्याही दस्तावेजांची बारकाईने पडताळणी न करता मागच्या एक वर्षात मोठ्या प्रमाणात जन्म-मृत्यूचे बोगस दाखले वितरीत केले आहेत. या सर्व प्रकरणाची समिती गठीत करुन चौकशी करण्यात यावी व तहसीलदार व संबधीत अव्वल कारकून यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्यात यावेत अशी मागणी अँड. अविनाश निलंगेकर यांनी उपविभागीय अधिकारी बिलोली यांचेकडे केली आहे.
जन्म-मृत्यूचे दाखले देण्याबाबत जे नियम आहेत ते नियम धाब्यावर बसवून नायगाव तहसील कार्यालयात प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहेत. अनेक अर्ज वकिलामार्फत दाखल केलेले आहेत परंतु वकीलपत्र जर पाहिले तर त्यावर कोर्टाचे नाव नाही, पक्षकाराचे नाव नाही, सही नाही तसेच वकिलाचे पण नाव व सही नाही असे वकीलपत्र त्या ठिकाणी दिसून आलेले आहेत. जो कोणी व्यक्ती, वकील किंवा दलाल यांनी तत्कालीन अव्वल कारकुन टेकाळे यांना लाच दिल्यानंतर ते त्यांचे काम तात्काळ तीन दिवस ते सात दिवसाच्या आत आदेशासह दिलेले आहेत आणि जो व्यक्ती चिरिमीरी देत नाही त्यास जाणीवपूर्वक बरेच दिवस जाहीर प्रकटन न काढता, त्यांच्या अर्जावर कसलेही प्रकारची स्टेप न घेता किंवा कारवाई न करता त्रास देण्यात आलेला आहे.
अनेक प्रमाणपत्र अधिकार नसताना तालुक्याच्या बाहेरील लोकांनाही देण्यात आले आहेत. वास्तविक आपल्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीला अशा प्रकारे जन्म-मृत्यू दाखला देताच येत नाही पण कंधि व इतर तालुक्यातील काहींना नायगाव तहसील कार्यालयातून प्रमाणपत्र देण्यात आले जे बेकायदेशीर आहेत. अशी बोगस प्रमाणपत्र देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थिक व्यवहार झाल्याची शंका तक्रारदार अँड. निलंगेकर यांनी व्यक्त केली आहे. मागच्या वर्षभरात हजार ते दीड हजार अर्ज जन्ममृत्यु प्रकरणाचे दाखल करण्यात आलेले आहेत. परंतु माहिती अधिकारांमध्ये मला जाणीवपूर्वक दोनशे ते अडीचशे प्रकरण दाखवण्यात आलेले आहेत त्यातील पण बरेच प्रकरण हे त्रुटीचे, चुकीचे, नियमबाह्य, निकष बाह्य, अवैध, बोगस व अधिकार क्षेत्रातील नसलेले असे आहेत. हे सर्व सबळ पुरावे माझ्यापाशी आहेत असेही त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
नायगाव तहसील अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामपंचायत कार्यालय व नगरपंचायत कार्यालय यांनी दिलेले जन्म व मृत्यू चे अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र एकूण किती दिलेले आहेत तसेच तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या आदेशाने एकूण किती प्रमाणपत्र वाटप केलेले आहेत ही सर्व माहिती ग्रामविकास अधिकारी व मुख्याधिकारी यांच्याकडून मागवून घेऊन तसेच तहसील कार्यालय नायगाव येथील प्रत्येक अर्जाची पाहणी करून संबंधित दोषींवर तात्काळ त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करून फौजदारी पात्र गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी अँड. अविनाश निलंगेकर यांनी केली आहे.