हिमायतनगर दि.६ ऑक्टोंबर २०२३ महाराष्ट्र शासनाने खाजगी कंपन्यांकडून सरकारी नोकरी पद भरती करण्याचा निर्णय घेतला असून या प्रमुख मागणी तात्काळ रद्द करण्यात यावी..या सह अनेक प्रमुख मागणीसाठी खाजगीकरण व कंत्राटीकरण विरोधी कृती समितीच्या वतीने राज्य शासनाच्या निषेधार्थ दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयोजित महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे.
शासन निर्णय हा सरकारी विभागातील सरळ सेवा पदभरती न करता बाह्य संस्थांमार्फत कंत्राटी कर्मचारी पदभरती करण्याचा निर्णय दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी घेण्यात आलेला शासन निर्णय असून. तसेच सरकारने शासकीय शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध माध्यमांच्या शाळा बंद करण्याचा व दत्तक तत्त्वावर राज्यातील काही हजार शाळा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वरील सर्व निर्णय राज्याला अधोगती कडे घेऊन जाणारे आहेत .
ओरिसा सारखे राज्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करून त्यांना शासकीय नोकरी देत आहे , परंतु भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य असणारा आपला महाराष्ट्र सरकारी सेवेतील पदभरती हे विविध भांडवलदारांच्याद्वारे सरळ सेवेतील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरत आहे . राज्यातील लाखो युवक विविध सरकारी पदांसाठी विविध स्पर्धा परीक्षांची अहोरात्र मेहनत करत आहे . ही सर्व युवा मध्यम व गरीब कुटुंबातील आहेत , यांच्या सर्वांच्या अपेक्षा व मेहनतीवर शासनाने कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेऊन
पाणी फ्फिरले आहे . सरकारचे हे धोरण अनैतिक असून विद्यार्थ्यांचे भवित्य अंधारात लोटणारे आहे . या सर्वाच्या अपेक्षा व मेहनतीवर शासनाने कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेऊन पाणी फफेरले आहे सरकारचे हे धोरण अनैतिक असून विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटणारे आहे . सरकारी सेवेतील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा तसेच सरकारी शाळा बंद व दत्तक देण्याचा निर्णयाच्या विरोधात आज विद्यार्थी युवक युवतींचा महामोर्चाचे आयोजन केले आहे . या मोर्चात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी युवक युवती व पालक तसेच सर्व सुजाण नागरिकांनी या मोर्चास उपस्थित राहण्याचे आव्हान खाजगीकरण कंत्राटीकरण विरोधी कृती समिती नांदेड यांच्यामाफत करण्यात येत आहे . राज्य सरकारने ६ सप्टेंबर २०२३ पासून आज पर्यंत विविध भागातील सरळ सेवा भरती सर्व सरकारी कर्मचाच्यांची विविध पदे नऊ एजन्सी द्वारे कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे तसेच शाळांचे समायोजन या मथळ्याखाली ६२००० शाळा बंद करण्याचा घाट व १५००० शाळा दत्तक तत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे हा निर्णय विद्यार्थी युवकांचा विश्वासघात करणारा असून मागच्या अनेक वर्षापासून सरकारी नोकरीसाठी स्पर्धा परीक्षांच्या विविध पदांसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा घात करणारा आहे तसेच सरकारने ६२००० शाळांचे समायोजन च्या नावाखाली शाळा बंदी व दत्तक शाळा योजनांचा निर्णय घेऊन वाड्या तांडे वस्ती पाडे खेडी गावातील पाल्यांना शाळेपासून वंचित ठेवण्याचा हा निर्णय आहे…
राज्याचे नसून राज्याला अधोगतीकडे नेणारे व येणाऱ्या पिढीचे भविष्य अंधकारमय करणारे आहे या सरकारच्या धोरणा विरोधात खाजगीकरण कंत्राटीकरण विरोधी कृती समिती नांदेड मार्फत आज दि . ६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे . या महामोर्च्या मध्ये दि . ०६ सप्टेंबर २०२३ रोजी काढण्यात आलेल्या कंत्राटी पदभरती संदर्भातील शासननिर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा , राज्यसरकारने ६२ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करून सरकारी शाळांचा दर्जा अधिक प्रमाणात वाढवण्यात यावा , सरकारी कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली ३ लाख पदे त्वरित भरण्यात यावी . प्राध्यापक भरती केंद्रीय पद्धतीने त्वरित करण्यात यावी , ५५ हजार शिक्षकांची भरती पहिल्या टप्प्यात करण्यात यावी . राज्यातील सर्व प्रकारची पदभरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ( एम.पी.एस.सी.) मार्झत घेण्यात यावी , राज्यात वर्षभरात होणाऱ्या विविध पदभरती प्रक्रियेसाठी ( मध्यप्रदेश च्या धर्तीवर ) एकच परिक्षा शुल्क आकारण्यात यावी , राज्यातील स्पर्धा परिक्षांच्या पेपर फुटीवर कडक कायदा करण्यात यावा व पेपरफुट होणारच नाही याची दक्षता घ्यावी , कंत्राटी पोलिस भरती रद्द करून जाहीर केलेली भरती पूर्वीप्रमाणेच डिसेंबर महिन्यात राबविण्यात यावी . सरकारी क्षेत्राचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण त्वरित थांबवण्यात यावे . तसेच राजस्थान सरकारने विविध विभागांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राजस्थान कॉन्टेक्चुअल हायरिंग टू सिव्हिल पोस्ट रुल्स २०२२ अंतर्गत नियमांच्या कक्षेत आणून नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असुन , मानवीय दृष्टिकोणातून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे प्रदेशातील १ लाख ९ ० हजार कंत्राटी कर्मचारी नियमित होत आहे , त्यामुळे कर्मचाऱ्याची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित झाली आहे . असाच ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावा , ह्या मागण्या घेऊन जिल्हाभरातून या मोर्चासाठी आठ हजारांवर विद्यार्थी येऊन सुजाण नागरिक येण्याचा कृती समितीचा अंदाज आहे या मोर्चासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या संविधानिक प्रक्रिया कृती समितीने पूर्ण केले आहेत सर्व सुजान जनांनी ह्या मोर्चा मध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन कृती समितीद्वारे तसेच कृती समितीचे संयोजकांनी व सदस्य ईश्वर दंतुलवार यांनी केले आहेत.