मुंबई – राज्यात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सुरू असलेल्या कंत्राटीकरणावर तरुणांमध्ये चांगलीच नाराजी पसरली आहे. तरुणांचा रोष टाळण्यासाठी आता आरोग्य विभागात होणारी कंत्राटी नोकरभरतीचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे.
राज्यातील बेरोजगार तरुणांचा रोष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय आज मागे घेतला. आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्या आरोग्य खात्यात मात्र लागोपाठ हजारो कोटींच्या सेवा ठेकेदारांमार्फत घेण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. यापैकी राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी काढलेली निविदा अखेर रद्द करण्यात आली आहे. वार्षिक 638 कोटींची ही निविदा होती. याद्वारे 5 वर्षांसाठी सुमारे 3200 कोटी रुपये ठेकेदाराला दिले जाणार होते. 30ऑक्टोबर रोजी ही निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
याआधीदेखील कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द काही महिन्यांपूर्वी कंत्राटी नोकर भरती करण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. यामध्ये काही महत्त्वाच्या शासकीय पदांचाही समावेश होता. राज्यातील तरुणांसह विरोधी पक्षांनी सरकारला या मुद्यावर धारेवर धरले होते. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी नोकर भरतीचा निर्णय मागे घेतला. कंत्राटी भरती ही आधीच्या सरकारचे पाप असून त्याचे ओझे आम्ही का उचलावे अशी टीकाही त्यांनी केली होती.
संजय राऊतांकडून भ्रष्टाचाराचे आरोप
शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधले होते. भ्रष्टाचार आणि खात्यातील सावळा गोंधळ यामुळे आरोग्य खाते पूर्णपणे सडले असल्याची बोचरी टीका त्यांनी केली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत १४ उपसंचालकांची निवड झाली, पण त्यांच्याकडे ‘नियुक्ती साठी प्रत्येकी ५० लाखांची मागणी केली. ही मागणी पूर्ण न झाल्याने त्यांना एकजात साईड पोस्टिंग मुंबई-पुण्यात दिल्या. त्यांच्याकडे पोस्टिंगसाठी पैशांची मागणी सुरूच असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला.