अन्न परवान्याच्या नोंदणीसाठी करा ऑनलाईन अर्ज
मुंबई – अन्न पदार्थांचे उत्पादन, हाताळणी, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि आयातीसाठी अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा-२००६ देशभरात लागू करण्यात आला. या कायद्यात फुड परवाना नसेल तर पाच लाखांचा दंड अन् कारावासाची तरतूद आहे.
आता घरी तयार होऊन विकल्या जाणाऱ्या केक, चॉकलेट्स या खाद्यपदार्थांसाठीही परवाना घेणे बंधनकारक आहे. परवानाधारक विक्रेत्यांकडून खरेदीचे आवाहन विभागाने केले आहे. उत्पादनावर गुणवत्तादर्शक टॅग नसेल तर ५ लाखांपर्यंत दंड आणि कारावास होऊ शकतो.
या कायद्याचे अनेक फायदे आहेत. लोकांना गुणवत्तापूर्ण अन्नपदार्थ मिळतात. आधी नुकसान भरपाईची अनेक प्रकरण कोर्टात प्रलंबित राहायची. त्याऐवजी आता नव्या कायद्यानुसार फक्त गंभीर प्रकरणेच कोर्टात जातात. उर्वरित प्रकरणे विभागीय स्तरावर ५ ते ६ महिन्यांत निकाली काढण्याची तरतूद आहे. हा कायदा अधिक सक्षम बनविण्याची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
अन्न परवान्याच्या नोंदणीसाठी करा ऑनलाईन अर्ज
नागपूर जिल्ह्यात वार्षिक उलाढाल १२ लाखांपेक्षा कमी असलेले जवळपास ५५ हजार (परवाना शुल्क १०० रुपये) आणि १२ लाखांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले परवानाधारक ११ हजारांहून (२ हजार रुपये परवाना शुल्क) जास्त आहेत. वार्षिक उलाढाल २० कोटींपेक्षा अधिक असलेल्यांना ७५०० रुपयांत वार्षिक परवाना मिळतो. अन्न परवाना नूतनीकरण प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे. कायदेशीर कागदपत्रे पोर्टलमध्ये लॉगिन करून वापरकर्त्याला आयडी आणि पासवर्ड भरावा लागतो. किमान दस्तऐवज आणि सहजपणे एफएसएसएआय नूतनीकरण अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होते. मूलभूत नोंदणी सात दिवसांच्या आत आणि राज्य व व केंद्रीय परवान्याचे ३० दिवसात नूतनीकरण केले जाऊ शकते.
परवान्याचे प्रमाणपत्र दुकानाच्या दर्शनी भागात लावण्याची अन्न व औषध प्रशासन विभागाची अट आहे. त्यामुळे ग्राहकांना त्या दुकानातून खाद्यपदार्थ विश्वासाने खरेदी करता येईल. याशिवाय निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ ग्राहकांना मिळाल्यास त्या दुकानदाराची तक्रार येईल.
ग्राहकांनीही घ्यावी काळजी
ग्राहकांनी परवानाधारक हॉटेल किंवा व्यावसायिकांकडून खाद्यपदार्थ खरेदी करावे. त्यामुळे ग्राहकांचे हक्क अबाधित राहतात. ग्राहकांना निकृष्ट दर्जाच्या खाद्यपदार्थांची अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे तक्रार करता येते. त्यानुसार त्यांना न्याय मिळू शकतो.
परवाना घेऊनच व्यवसाय करावा
हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि किरकोळ व घाऊक खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा परवाना घेऊनच व्यवसाय करावा. विभागातर्फे खाद्यपदार्थ विक्रेते प्रतिष्ठानांची नेहमीच तपासणी करून त्रूटीच्या आधारे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. परवाना घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येते. त्याकरिता विभागाने पुढाकार घेतला आहे. अभय देशपांडे, सहायक आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन विभाग.