प्राध्यापक भरती करता १५ तारखेला नेट, सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समिती राज्यव्यापी धरणे

abhishek bakkewad
6 Min Read
Spread the love

नेट,सेट,पीएच.डी धारक उच्चशिक्षितानी शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करण्यासाठी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे केलं धरणे.

नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी:संजीवकुमार गायकवाड

नांदेड – महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण क्षेत्रातील ढासळत चाललेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण महाराष्ट्रात ( दर्जेदारपणे / परिणामकारक) लागू करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (U.G.C.) आणि केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार १००% प्राध्यापक पदभरती होणे गरजेचे आहे. उच्चशिक्षित नेट-सेट, पीएच.डी पात्रता धारकांच्या रोजगाराशी निगडीत असणाऱ्या या मूलभूत प्रश्नाच्या निराकरणासाठी नेट-सेट, पीएच.डी धारक संघर्ष समितीने सत्याग्रह, उपोषणे, अन्नत्याग, धरणे आंदोलने, पदयात्रा इ. सर्व संवैधानिक तथा घटनात्मक मार्गाचा अवलंब करूनदेखील त्याकडे शासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात संघर्ष समितीने 21 जून ते 27 जून 2021 या कालावधीत कोरोना महामारीची विपरीत परिस्थिती असतानाही आंदोलन केले. तीन वर्ष सातत्याने पुणे येथील उच्च शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयासमोर शांततेच्या मार्गाने पाच सत्याग्रह आंदोलन करून देखील उच्च शिक्षित नेट-सेट, पीएच.डी पात्रताधारकांचे प्रश्न शासनाने अद्याप सोडवले नाहीत. संघर्ष समितीच्या आंदोलनाला प्रतिसाद देऊन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 23 ऑगस्ट 2023 रोजी मुंबई मंत्रालयामध्ये संघर्ष समिती व इतर संघटना बरोबर उच्चस्तरीय बैठक झाली. सदर बैठकीमध्ये 2021 पर्यंतच्या जागांचा आढावा घेऊन लवकरच प्राध्यापक भरती सुरू करण्यात येईल असा मंत्री महोदयांनी शब्द दिला होता. बैठक होऊन अडीच महिने होऊन देखील त्या संदर्भात कार्यवाही न झाल्याने संघर्ष समिती आक्रमक झालेली आहे. यासंदर्भात शासनाला जाब विचारण्यासाठी दि.18 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत पुणे येथे उच्च शिक्षण संचालक यांच्या कार्यालयासमोर संघर्ष समिती कडून ‘तुमची दिवाळी आमचं दिवाळ’ या टॅगलाईनखाली “सत्याग्रह आंदोलन-5” केले आहे. हे आंदोलन स्थगित करून मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 18 रोजीच्या मा. चंद्रकांत दादा यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या बैठकीत एक ही मागणी पूर्ण केली नाही. बैठकीत नकारात्मक उत्तरे दिली व त्याचे इतिवृत्त देखील प्रकाशित केले नाही. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमदार राजू भैया नवघरे यांनी प्राध्यापक पद भरतीच्या संदर्भात सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नाचे देखील उत्तर शासनाने दिले नाही. यासंदर्भात सन्माननीय राज्यपाल यांनी लक्ष घालून प्रश्न सोडवावा यासाठी संघर्ष समिती दिनांक 20 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत “पुणे ते मुंबई – चलो राज्यपाल भवन” अशी पदयात्रा काढली होती पोलिसांनी ती दडपून टाकली.
संघर्ष समितीने आतापर्यंत अत्यंत संवेदनशील व संवैधानिक मार्गाचा अवलंब करून आंदोलने केलीली असून वेळोवेळी मिळालेल्या अश्वासनांवर विश्वास ठेवून आंदोलने स्थगित करून शासनाच्या प्रशासकीय कार्यासाठी वेळ दिला, तरी देखील शासनाच्या माध्यमातून वारंवार वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारून उच्च शिक्षितांचा प्रश्न अनुत्तरित ठेवला गेला . शासनाच्या माध्यमातून उच्चशिक्षितांची हेळसांड करण्यात आली आहे. यामुळे संघर्ष समिती आक्रमक झालेली असून या संदर्भात काही घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील असा निर्वाणीचा इशारा संघटनेकडून आंदोलनाच्या वेळी देण्यात आला. शासन लोकशाहीच्या मार्गाने न्याय देत नसतील तर कोणाकडे न्याय मागावा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा शासनाच्या ढासाळ कार्यप्रणालीच्या निषेधार्थ खालील टप्यात आंदोलने समिती करणार आहे.
15 ते 24 फेब्रुवारी: जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर धरणे आंदोलन.
26 फेब्रुवारी: महाविद्यायात काळा फीती लावून काम करणे.
4 मार्च: सहसंचालक कार्यालयाच्या पुढे धरणे.
27 मार्च: विद्यापीठ कार्यालयाच्या पुढे धरणे.
15 एप्रिल: संचालक उच्च शिक्षण पुणे यांच्या कार्यालयाच्या पुढे धरणे.

यातील पहिला तप्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर खालील मागण्याच्या संदर्भाने पंधरा तारखेला धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्याला राज्य समन्वयक डॉ.प्रकाश हिवराळे, डॉ. जीवन चव्हाण, प्रा. प्रबुद्ध चित्ते, डॉ. बाबू गिरी, डॉ. निरंजन गिरी, प्रा. डॉ. भारत कचरे, डॉ.गणेश इजळकर, जिल्हा समन्वयक प्रा.डॉ. केशव कदम, डॉ. बालाजी आव्हाड, डॉ. राजेश्वर कुंटुरकर, प्रा. शिवाजी शिंदे, प्रा. किशोर देशमुख, डॉ.संतोष हापगुंडे, डॉ. अर्जुन मोरे, डॉ.आदित्य भांगे , प्रा. माधव टेंभुर्णे , डॉ. गच्चे सर, प्रा. राहटीकर, प्रा. डॉ. संध्या जाधव, प्रा. डॉ. खरात ला. वि.,प्रा. वानखेडे बी. बी.,प्रा. राठोड के. के.,प्रा. दराडे एस. एन.,प्रा. हाळे एम. एच.,प्रा.इंगळे एक. जी.,प्रा.राहाटीकर एस. व्ही.,प्रा. बिडवई एस. डी.,
प्रा. कुम्नाळे अशोक आर.,डाॅ. मंगेश अटकोरे,प्रा. मुंडलोड एन. एन.,प्रा.हंबर्डे करण,प्रा.डॉ. गच्चे आर.डी.,प्रा.डॉ.रणविर डी. आय ,प्रा.खुडे एस. एस.,प्रा.काबळे एस. पी. आदी प्रमुख पदाधिकारीसह शेकडो प्राध्यापकाची आंदोलन स्थळी
प्रमुख मागण्याः
१. केंद्र शासन व UGC च्या निर्देशानुसार १००% प्राध्यापक भरती करणे.
२. केंद्र शासन व UGC च्या निर्देशानुसार तासिका तत्त्व (CHB) धोरण बंद करुन ‘समान काम समान वेतन’ लागू करणे.
३. सुरू असलेली प्राध्यापक भरती गतिमान करून वेळेत पूर्ण करणे.
४. विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहायक प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे.
५. दि. १७/१०/२०२२ व दि. २७/०३/२०२३ च्या तासिका तत्व धोरण शासन निर्णयांचे तंतोतंत पालन करणे.

“केंद्रीय विद्यापीठे,आयआयटी आणि आयआयएम या संस्थात 25 ते 30 टक्के तर राज्य विद्यापीठात 60 ते 80 टक्के प्राध्यापकांची पदे रिक्त असल्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी प्राध्यापकांविना कशी होणार याकरिता रिक्त प्राध्यापकांच्या जागा त्वरित भरणे त्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.”

जेएनयू चे माजी कुलगुरू तथा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम.जगदीश कुमार”नवीन शैक्षणिक धोरणांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी तासिका तत्त्व प्राध्यापक (CHB) प्रणाली बंद करुन केंद्र शासन व UGC च्या निर्देशानुसार १००% पूर्ण वेळ प्राध्यापकाची भरती करावी. जो पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होऊन त्यावर शासन निर्णय निघणार नाही तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील”

प्रा. प्रबुद्ध चित्ते (आंदोलनकर्ते)
नेट-सेट पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य, 9834496566

Share This Article
error: Content is protected !!