मुंबई – महाराष्ट्र राज्यातील 18 जातींना अन्य मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सुचीमध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी राज्यशासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे 1 मार्च रोजी आढावा बैठक घेवून या प्रस्तावावर समिक्षा केली.त्यावेळी त्यांनी 18 जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीविषयी येत्या 7 दिवसात आयोगास नव्याने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने राज्यातील १) लोधा-लोधी लोधा २) बडगुजर ३) वीरशैव लिंगायत ४) सलमानी ५) किराड ६) भोयर पवार ७) सुर्यवंशी गुजर ८) बेलदार ९) झाडे १०) डांगरी ११) कुलवंत वाणी १२) कराडी १३) नेवे वाणी १४) कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी, १५) कनोडी, कनाडी १६) सेगर १७) लेवे गुजर, रेवा गुजर, रेवे गुजर १८) भनारा, भनारे, निशाद, मल्ला, मल्हा, नावीक, ओडा, ओडेवार, ओदेलु, बेस्तार, बेस्ता, बेस्ती, बेस्तालु, भनार राष्ट्रीय मागासवर्ग या सर्व जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीविषयी येत्या 7 दिवसात आयोगास नव्याने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या आढावा बैठकीस महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांपे, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव श्रीमती विनिता वेद सिंगल उपस्थित होत्या.
याप्रसंगी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी आयोगाच्या दिशा निर्देशानुसार संबंधीत जातींचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक बाबींविषयींचा अहवाल विलंब केला जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत बैठकीस उपस्थित दोन्ही विभागाच्या सचिवांना या संदर्भातील परीपुर्ण अहवाल येत्या ७ दिवसात सक्षम अधिकारी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यालयास नव्याने सादर करतील असे निर्देश दिले आहेत.